IMG-LOGO
ਹੋਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ: ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਇਰੇਸੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ: ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ,...

ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਇਰੇਸੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ: ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਤੇ OTT ਕੰਟੈਂਟ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

Admin User - Jul 04, 2026 02:12 PM
IMG

ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. (OTT) ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਪਾਇਰੇਟਡ (ਨਕਲੀ/ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ) ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ सरकार ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ सरकार ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।


ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ (Share) ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 'ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ' (ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ) ਸੌਂਪੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਪਾਇਰੇਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ-ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।


ਕੇਂਦਰ सरकार ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ 'ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਇਕਾਨਮੀ' (ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ) ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਇਰੇਸੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।


ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲੀ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਟੀਵੀ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰਾਂ, ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਂਟ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਇਰੇਟਡ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਸਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲੀਏ (राजस्व) 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।


ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ सरकार ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ सरकार ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Share:

ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ ਡੈਸਕ

Parminder Singh Jatpuri

Editor in Chief

ਕੱਪੜ ਛਾਣ

Watch LIVE TV
Khabarwaale TV
Subscribe

Get all latest content delivered to your email a few times a month.